ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ 'ਫਲ'
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। 99 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨੀਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਲੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਚ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ (2007-12) ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 1.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ  ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2012-15) ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਰਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.16 ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਾ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਜਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭੋਰ-ਚੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੇ ਹਾਸਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ  'ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ, 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਸੀ।  ਲੱਗਭੱਗ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29652 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 27355 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1072 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2225 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ 2013-14 ਦਰਮਿਆਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ 5805 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4091 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ, ਪੁੜੀ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੁੜੀ-ਝਾੜ 'ਡਾਕਟਰਾਂ' ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਨ ਜਾਂ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ 'ਡਾਕਟਰ' ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੌਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁਕਤ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਜਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਇਹ ਹੈ— ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਧੁੱਸ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਧੁੱਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦