2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
-ਪਵਨ
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਬਲਦੇ ਲਾਵੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ-ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦੁੰਮਛੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ'' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਮੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਐਸਮਾ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਕ ਸਕੇ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਹਾਦ ਅਧਿਕਾਰ  ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਪੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਿੜ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 16ਵੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ- ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ-ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ, ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵੱਲ ਯੱਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕਮਿੱਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਲਈ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜਾ ਬਣੇਗੀ। 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮਘ-ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੁਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
੦-੦