ਹਰਿਆਊ ਕਾਂਡ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ

ਹਰਿਆਊ ਕਾਂਡ:
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਖਰਕਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 60-62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਨੀਤ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।
ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੜਨ ਰੌਂਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ।
ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਪਰਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਜਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ (ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ—
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ?
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਰੋਕੇ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਜੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ! ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪਾ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਲਟਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।