ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਇਆ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ), ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ), ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ), ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਣ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਰੁੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸਰਦਾਰ ਘੋਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਮੂਹਰੇ ਦਮਖ਼ਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈ।