ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੇਜ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੇਜ
ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ— ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਦੰਭੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਨਕਲੀ-ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਰੜਾਇਆ ਰਾਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਇੱਕ 2008 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ ਉਰਫ ਦਿਆਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਸੀਕਿਊਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਰੋਹਿਣੀ ਸਲਿਆਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਜਤ ਹੱਤਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਹਾਸ ਵਾਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ।'' ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮੈਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।'' ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਲਿਆਣ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ।'' ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਲਿਆਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।