ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ-ਸੁਬੇਗ
ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ-ਰਾਜਨਾਥ ਜੁੰਡਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਾਰਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 1921 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲ ਵੀ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਆ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਗਰਮ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਉੱਸਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। 
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਕਿਸ ਰੁਖ ਕਰਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਤਾਰਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱਠਾ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ  ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ- ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵੇਂ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ, ਫੌਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਸਰੇ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਸਰੇ, ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਸਰੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ  ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੋਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ   ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਪੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। 
ਹਾਲਤ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਵੇਂ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਫੰਡਰ ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਖਿੱਤਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰੂ ਸਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸਹਿਜ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ-ਜਿੱਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਲਹਿਤ, ਅੱਗੇ-ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ''ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ'' ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਖਰਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਟੇਲਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ— ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ, ਜਾਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਜਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਚਾਰੇ ਦਾਬੇ— ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਬਾ— ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅੱਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।