ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਫੀਕ ਉੱਲਾ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 28 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1958 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ- ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ-ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਚੇ ਚੱਲੀ ਕੂਚੀ ਫੇਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਦ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 160 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ— ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ 6500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆਂ 53 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਵੀ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉ੍ਹਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਜਰਿਮ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਚਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਚੀਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ, ਜੂਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦਮ ਆਸਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਬਰੀ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਆਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੁਸਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂਬਹੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਲਣਾਵਾਂ-ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ-ਮਾਤਰਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ-ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸੇ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਦਰਵੀਂ-ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ-ਨਿਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿੱਪੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈ.ਪੀ. ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ, ਬਾਰਾਂ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ/ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ। ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। (28 ਫਰਵਰੀ, 2019)
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ
-ਸੁਮੇਲ
21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਫੀਕ ਉੱਲਾ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 28 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1958 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ- ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੁ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ-ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਚੇ ਚੱਲੀ ਕੂਚੀ ਫੇਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਦ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 160 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ— ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ 6500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆਂ 53 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਵੀ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉ੍ਹਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੁਜਰਿਮ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਚਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਚੀਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ, ਜੂਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦਮ ਆਸਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਬਰੀ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਆਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੁਸਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂਬਹੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਲਣਾਵਾਂ-ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ-ਮਾਤਰਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ-ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸੇ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਦਰਵੀਂ-ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ-ਨਿਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿੱਪੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈ.ਪੀ. ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ, ਬਾਰਾਂ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ. ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਲੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ/ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ। ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। (28 ਫਰਵਰੀ, 2019)
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019
No comments:
Post a Comment