ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ:
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲਪੁਣਾ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ
-ਨਵਜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਖ-ਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੀ?
ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ (ਡਾਸਾਊਲਟ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਾਣੀ ਉਡਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ- ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਊਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਏ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਦ, ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਜਾਰੀ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਅਲਾਂਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ-2) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੇਮ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਈਸ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸ.ਵੀ. ਐਸ. ਸਿਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਸ਼ੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲਾ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਪੋਰਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਥੋਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝਰੀਟੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ 8 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ- 1. ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੀਮਤ), ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2. ਏ.ਆਰ. ਸੂਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ), 3. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕੂਆਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ.) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਏਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. (2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ -ਲੇਖਕ) ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ।'' ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ''ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।'' ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ''ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟਣ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੇਜ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਐਲਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ- 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਡਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 36 ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ- ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਏਜੰਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨਾ/ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ- ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਚ.ਏ.ਐਲ ਬਾਹਰ- ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ (ਚਾਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ) 'ਚੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ, ਸੌਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵ-ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਸਾਊਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲਾਲ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ 9-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਸਵੇਸ਼ ਲਾ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀਨ ਕਲਾਡ ਮੈਲੇ, ਸਨਅੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਿਸ਼ਟਾਫਰ ਸਾਲੋਮਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਫਰੀ ਬੌਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 36 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਜੁਗਾੜ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 51:49 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਸਾਊਲਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਰਿਕ ਟਰੈਪੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ (ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ) ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ) ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਥਾਜਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ''ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ'' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲਪੁਣਾ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ
-ਨਵਜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਖ-ਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੀ?
ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ (ਡਾਸਾਊਲਟ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਾਣੀ ਉਡਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ- ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਊਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਏ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਦ, ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਜਾਰੀ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਅਲਾਂਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ-2) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੇਮ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਈਸ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸ.ਵੀ. ਐਸ. ਸਿਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਸ਼ੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲਾ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਪੋਰਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਥੋਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝਰੀਟੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ 8 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ- 1. ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੀਮਤ), ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2. ਏ.ਆਰ. ਸੂਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ), 3. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕੂਆਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ.) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਏਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. (2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ -ਲੇਖਕ) ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ।'' ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ''ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।'' ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ''ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟਣ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੇਜ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਐਲਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ- 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਡਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 36 ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ- ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਏਜੰਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨਾ/ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ- ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਚ.ਏ.ਐਲ ਬਾਹਰ- ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ (ਚਾਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ) 'ਚੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ, ਸੌਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵ-ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਸਾਊਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲਾਲ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ 9-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਸਵੇਸ਼ ਲਾ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀਨ ਕਲਾਡ ਮੈਲੇ, ਸਨਅੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਿਸ਼ਟਾਫਰ ਸਾਲੋਮਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਫਰੀ ਬੌਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 36 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਜੁਗਾੜ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 51:49 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਸਾਊਲਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਰਿਕ ਟਰੈਪੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ (ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ) ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ) ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਥਾਜਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ''ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ'' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment