ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੇਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੇਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ
-ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ 121 ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 10 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਫਰਤ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਬੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ, ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
1947 ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ (ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.), ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੱਦਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਕੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤੀ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।