ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ

ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ
18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਡਬਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਖਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਊਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਖੜ੍ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਊਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਠ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿ: ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਘੇਰਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਆਓ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਓ ਕਿ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠ-ਤੂਫਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਐਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਬੈਂਕ ਲਾਗੇ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਆਲੀ ਚੌਕ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ/ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਹੀ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ  ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 21 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ। 
22 ਫਰਵਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬੈਂਕ ਲਾਗੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਕੁਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਚਾਹ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਵ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਏ) ਉੱਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, 23 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।