ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੌਂਸ ਪੁਲਸੀ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੌਂਸ
ਪੁਲਸੀ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ  ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 42000 /- ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15300 /- ਤੇ 'ਪੱਕੇ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ' ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਝਕਾਨੀਆਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰੰਤੂ 'ਪੱਕੇ' ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲ਼ੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 'ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ' ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ  'ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ' ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਨਾਲ਼ 'ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਥੜ੍ਹਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲ਼ਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਸ਼-ਮ-ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੁਲ਼ਸੀ ਧਾੜਾਂ ਟੁੱਟ ਪਈਆਂ।ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਦਰਜਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲ਼ਸੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਦਾਬ ਨਾਲ਼ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫਲੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ
ਝੂਠੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ
ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂੰ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬਾਹਲ਼ਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ 
14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ-ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ।ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ  ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼/ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 1500/- ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 26 ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ, 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬਾਈਕਾਟ 'ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ'
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲ਼ਸ-ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਵੱਢੀ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ਼ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ' ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ, 22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ “ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ'' ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਜੋੜੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਐੱਮ ਟੀ, ਬੀ ਐੱਮ ਟੀ ਬਣਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ  ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ  ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਥੱਪੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਧੂਤਆੂਂ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁੰਬ-ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਡ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ' ਪੁਲ਼ਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕੋਮਲ ਬਾਲ ਮਨਾਂ'' ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਿੜਕ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲ਼ਸ-ਫੌਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਪੁਲ਼ਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲ਼ਸ ਦਾ ਏਸ ਕਦਰ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਸਬਰ ਰੱਖਣ'' ਦੀਆਂ 'ਮੱਤਾਂ' ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿੱਤ ਕੁੱਝ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ।