ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੱਜਟ
ਵੋਟਾਂ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨੁਮਾਇਸ਼-ਸਮੀਰ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਿੱਖੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਧੁਮਾਏ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ'' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਔਖ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਬਾਰੂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ ਪਸਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ'' ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ (ਨੌਕਰੀ, ਦੁਕਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖਲਜੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ- 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 17 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਕੀਨੁਮਾ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ— ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿ ਉਜਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਧ ਹਰ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਮਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਔਸਤ ਉਮਰ 65 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਉਹ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਪੈਸਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਮੁੜ-ਅੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਤੱਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ (ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਜਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ''ਜੁਮਲਿਆਂ'' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨੁਮਾਇਸ਼-ਸਮੀਰ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਿੱਖੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਧੁਮਾਏ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ'' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਔਖ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਬਾਰੂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ ਪਸਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ'' ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ (ਨੌਕਰੀ, ਦੁਕਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖਲਜੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ- 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 17 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਕੀਨੁਮਾ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ— ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿ ਉਜਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਧ ਹਰ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਮਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਔਸਤ ਉਮਰ 65 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਉਹ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਪੈਸਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਮੁੜ-ਅੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਤੱਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ (ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਜਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ''ਜੁਮਲਿਆਂ'' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment