ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਦਲੀਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਉਸਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇ।'' 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਕੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਹਾਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ  ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।