ਝਾਰਖੰਡ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਲਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ-ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਚਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 244 ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਤਹਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ''ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ (ਈ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 19 (5) ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿਖਾਲੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2017 ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਖਾਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਲਵਾੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 244 (1) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।'' ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।'' ਇਹ ਇਲਾਕੇ ''ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਸ਼ਨ'' ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਲਾਂਘੇ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਡੈਮਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।''
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ-ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਾਲਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ-ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਚਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 244 ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਤਹਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ''ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ (ਈ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 19 (5) ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਨੂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿਖਾਲੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2017 ਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਖਾਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਲਵਾੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 244 (1) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।'' ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।'' ਇਹ ਇਲਾਕੇ ''ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਸ਼ਨ'' ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ ਲਾਂਘੇ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ, ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਡੈਮਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ।''
No comments:
Post a Comment