ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ Surkh rekha March April 2019 1st page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ

 Surkh rekha March April 2019 1st page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੂਸਰਾ ਪੰਨਾ Surkh rekha March April 2019 2nd page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੂਸਰਾ ਪੰਨਾ 

Surkh rekha March April 2019 2nd page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੀਸਰਾ ਪੰਨਾ Surkh rekha March April 2019 3rd page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੀਸਰਾ ਪੰਨਾ

Surkh rekha March April 2019 3rd page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ Surkh rekha March April 2019 last page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ

Surkh rekha March April 2019  last page

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤਤਕਰਾ

 ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019
            ਤਤਕਰਾ
-ਅਖੌਤੀ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ
-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ
-ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ
-ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੋਟਾਂ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨੁਮਾਇਸ਼
-ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ: ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲਪੁਣਾ
-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿਹਰਾ
-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ
-23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ
-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ
-ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
-ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
-ਸਰਬ-ਭਾਰਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
-ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ
-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ
-ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੌਂਸ
-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ

ਅਖੌਤੀ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰੋ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਭਗਤੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣੋ

ਅਖੌਤੀ ਹਵਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰੋ
ਖਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਭਗਤੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣੋ
28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਸਬੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ 40 ਭਾਰਤੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 300-350 ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਬੰਬਾਰ ਜੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਪਾਇਲਟ ਅਭੀਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਘਾੜਤ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ- 2500 ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜਾ- ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ (ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਜਾ- ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਹ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ (3 ਵਜੇ) ਮੋਦੀ ''ਜਿੰਮ ਕਾਰਬੈੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ'' ਵਿਖੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ 40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਫੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਧੂਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 40 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮਕਾਰ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ (ਟੀ.ਵੀ., ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਨੈੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕੜਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਘਰੜਾਇਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਵਾਂ-ਚੁਣਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭੌਂਕੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ
ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ) ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਜਹਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਿਆਂ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3.30 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਸਬੇ 'ਤੇ 12 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 300-350 ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੁਖ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੌਜ਼ੀਅਰ (ਮਿਸਲ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਆਦਿ ਆਦਿ। 
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਨਕਾਬ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਫਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ-ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਖੇੜ-ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੜੁੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗ਼ਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ 'ਗੁਸਤਾਖੀ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਚਗਲ ਜੁਬਾਨਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲ— ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਘਾਈ-ਭਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ/ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਧੁੜਕੂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਕੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਹੂੰਝਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਦਿਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ (ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ) ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਫੌਰੀ ਮਕਸਦ- ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਗਦਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ''ਮੁਲਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ'' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ- ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ, ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ/ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ''ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਰੋਧੀ'' ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਕਸਦ- ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੀ ''ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ'' ਦਾ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਘਰਬਾਰ ਉਜਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਮੰਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਗ਼ਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਦਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਉਹ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ'' ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਾ ਵੀਰ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ (ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਆਧਾਰ) ਬਾਰੇ ਗੰਧਲਚੌਦੇਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ'' ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1922 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ'' ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਮੁੰਜੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਹੈਡਗਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ'' ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ-ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਦਿਆਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ (ਰੀਵਾਈਵਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ'' ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਸਾਵਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੀ ''ਪਵਿੱਤਰਭੂਮੀ'' ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਮਲੇ (ਐਗਰੈਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਜੂਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'', ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਮੁਲਕ 'ਤੇ 1947 ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਰੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਮੁਜਰਿਮ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਗਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਹੈ, ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਸਿਆਸੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਖਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰੋ-ਸੁਬੇਗ
ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ-ਰਾਜਨਾਥ ਜੁੰਡਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਾਰਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 1921 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲ ਵੀ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਆ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰਗਰਮ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਉੱਸਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। 
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਮਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਕਿਸ ਰੁਖ ਕਰਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਤਾਰਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱਠਾ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ  ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ- ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵੇਂ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ, ਫੌਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਸਰੇ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਸਰੇ, ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਆਸਰੇ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਸਰੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ  ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੋਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ   ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਪੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। 
ਹਾਲਤ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਵੇਂ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਛੁਟਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਫੰਡਰ ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਖਿੱਤਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰੂ ਸਤਾ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸਹਿਜ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ-ਜਿੱਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਲਹਿਤ, ਅੱਗੇ-ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ''ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ'' ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਖਰਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਟੇਲਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ— ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ, ਜਾਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਸਾਮਰਾਜ, ਦਲਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਜਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਚਾਰੇ ਦਾਬੇ— ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਬਾ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਬਾ— ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅੱਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
—ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸੇਧ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ

ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ
ਦਰੁਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਖਸਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਲਮਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ/ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਖਰੇਵੇਂ/ਮੱਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਡੂਮਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਅਚ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ- ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ; ਦੂਜਾ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ (ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹਾਲਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭੂਚਾਲ-ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ''ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਤੇ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਪੱਖ— ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ— ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਖੋਂ) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ-ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੁੱਗ ਸਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਥਿੜ੍ਹਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਲ੍ਹਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਥਿੜਕਣ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ''ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਰੋਗ'' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਗਰ ਧੂਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ— ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਛਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਟਕਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। 
ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਂਤੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ (ਯੁੱਧਨੀਤੀ) ਯਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਆਮ ਅਰਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਉਸ ਲੰਮੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, '' ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੜ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ।''
ਸੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੂਫਾਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਲਮਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਆਮ ਅਰਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱੱਧ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਲਮਕਵਾਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ— ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ (ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ) ਦੌਰ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੁਕੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ/ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਖੁਦ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਅਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੜ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨਿਤਾਣੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਧਾਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਚੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰੇ ਅਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
.. .. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਅਣਸਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਮਈ 1919 ਅਤੇ 30 ਮਈ 1925 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. ..'' (ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ-2, ਸਫਾ 219, 220, 221 ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ''ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ (ਗੈਰ-ਫੌਜੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ'' ਉੱਥੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ''ਜੰਗ ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ'' ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ- ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ (ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ/ਵਿਦਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ, ਵੱਡੇ, ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਜਨਤਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਭਾਰ/ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ-ਪਸਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਮਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ, ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ-ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੇ ਭੇੜ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ (ਜਿਸਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ) ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਗੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਧਲਚੌਦੇਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ— ਜੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਜਾਬਰ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ (ਹੂ-ਬ-ਹੂ) ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤਪੈਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ-ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪਛਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ  ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਸੱਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਗਮਣ, ਵਿਗਸਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ (ਛੋਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ) ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂਹਰੈਲ ਦਸਤਾ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਮਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਥੋਥੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ-ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ— ਇਹ ਸਿਰਫ ''ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ'' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਫੰਡਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂਛਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ''ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ'' ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ''ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਨਿਹਫਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਕਤੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਵਲੱਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਰੌਂਅ ਤੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, (ਛੋਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ) ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ— ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ। 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੋਟਾਂ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨੁਮਾਇਸ਼

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੱਜਟ
ਵੋਟਾਂ-ਬਟੋਰੂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨੁਮਾਇਸ਼-ਸਮੀਰ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਓਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਿੱਖੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਧਸ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਧੁਮਾਏ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ'' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਖਾਏ  ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ  ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਔਖ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਬਾਰੂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲ ਪਸਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈ ਪਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ'' ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ (ਨੌਕਰੀ, ਦੁਕਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਅਮਲਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖਲਜੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ- 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 17 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਕੀਨੁਮਾ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ— ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਹਿ ਉਜਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਧ ਹਰ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਮਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 31 ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਔਸਤ ਉਮਰ 65 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਉਹ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਪੈਸਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ''ਜੁਮਲਾ'' ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਮੁੜ-ਅੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਰਹਿਤ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਤੱਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ (ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ) ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਜਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬੱਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ''ਜੁਮਲਿਆਂ'' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ: ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲਪੁਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ

ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ:
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲਪੁਣਾ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ
-ਨਵਜੋਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਖ-ਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕੀ?
ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ (ਡਾਸਾਊਲਟ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ  ਨੂੰ ਕੁੱਲ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਾਣੀ ਉਡਣਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ- ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਊਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਏ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਦ, ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਜਾਰੀ ਸਨ। 
ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਅਲਾਂਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੂਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ 24 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ-2) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੇਮ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਈਸ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸ.ਵੀ. ਐਸ. ਸਿਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਸ਼ੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲਾ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਪੋਰਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਥੋਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ  ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝਰੀਟੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ 8 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ- 1. ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੀਮਤ), ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, 2. ਏ.ਆਰ. ਸੂਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ), 3. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕੂਆਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਏਅਰ.) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਏਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ''ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. (2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ -ਲੇਖਕ) ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ।'' ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ''ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।'' ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ''ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟਣ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। 
ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੇਜ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਐਲਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ- 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਡਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 126 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 36 ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਦੂਜੇ- ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਏਜੰਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨਾ/ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ- ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਐਚ.ਏ.ਐਲ ਬਾਹਰ- ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਕੂਮਤ/ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ (ਚਾਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ) 'ਚੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ, ਸੌਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵ-ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਸਾਊਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲਾਲ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ 9-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਸਵੇਸ਼ ਲਾ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੀਨ ਕਲਾਡ ਮੈਲੇ, ਸਨਅੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਿਸ਼ਟਾਫਰ ਸਾਲੋਮਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਫਰੀ ਬੌਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 36 ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਜੁਗਾੜ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 51:49 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਸਾਊਲਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਰਿਕ ਟਰੈਪੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਊਲਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ (ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ) ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ) ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। 
ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਥਾਜਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਸਾਊਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ''ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ'' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।