ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ

ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਗੌਣ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਇਨਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗੌਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁਚਣਾ। ਇਸ ਪਹੁਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਹਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ/ਕੁੱਟਣ, ਸੜਕਾ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗਾਲਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਵਾਹਣ ਫੂਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗਣਾ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸੈਕੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਵਾਜ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਝੜਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਣ ਚੁੱਣ ਕੇ ਸਾਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸ ਤਰਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਮੇਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਮਾਹਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਗਲਤ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਿਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਡੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ ਕਈ ਝੜਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਉਦੀਆ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੱਬਾ ਲਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਕ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਹਰ ਸਵਜੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਵੱਖ ਹੈ? ਪਰ ਆਪਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਜਹਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਲ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾ ( ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਰਾਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ) ਤਿਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰੱਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਏਜੰਡੇ ਹਿੱਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੂੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਪਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਆਮ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ- ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਨੌਂ ਜਾਣਿਆ ਉਪਰ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਕੀਰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁਚ ਹੀ ਆਪਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਜੀਤ ਅਮਰ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ

ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ : ਜੁਲਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ..

ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ.. ਜੁਲਮ ਦੇ ਗਲ਼ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ.. ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ : ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ''ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿਚ'' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਜਬਰ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਤੱਥ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਅਤੇ 'ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਲਊ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 24 ਜਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਲਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਆ ਧਮਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਲੂਏਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਭੀੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜ ਗਈ, ਪਲਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ, ਜਬਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੁਲਸ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਿਹਾਇਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਗਭਗ 6੦-7੦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 108 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 307) ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਘੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗੀ-ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਮੁਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਵੱਲੋਂ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਤੀ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਤੱਕ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ, ਮਲੋਆ, ਛੋਟੀ ਕਰੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਸਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ) ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਰੀਂ ਰੱਖੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੀਂ ਕਣਕ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ------------------ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਰੈਲ- ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 361 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ-ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ---------- ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 7000 ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੇਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ. ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਬਿੱਲ 2018 ਰਾਹੀਂ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1873 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 8.6% ਲਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ 14—8-2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 71% ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ । ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜਥੇ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ,ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਫਰਾ- ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1873 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2c ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਝੂਠ-ਮੂਠ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ 75% ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮੁੱਕਦਮੇਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।- ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮਨੰਗਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾਂ,ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਵੱਲੋ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ 75% ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ-ਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੋਂ 500 ਏਕੜ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। -------------------- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਰਾਏਪੁਰ (ਤਿੰਨਕੋਣੀ) ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 26/5/2020 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 28/5/2020 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ 29/5/2020 ਸਾਰਾ ਛਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਜੇਵਾਸ ( ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ) ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਲਾਂਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਮੋਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੱਤੀ ਨਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ । ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 9 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 9 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ । ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਪੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਸੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਚਾਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :-ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀ ਮੀਮਸਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਪਿੰਡ ਮੀਮਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 7 ਏਕੜ ਜਮੀਨ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੂ, ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ । -------------------------- ਪਿੰਡ ਮੋੜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸਤਾਂ ਭਰਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਬਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ----------------- ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡ ਚੱਪਾ ਅੜਿੱਕੀ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) (ਇਲਾਕਾ ਨੂਰਮਹਿਲ) ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਸ਼ੇਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਗਏ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ 300 ਰੁਪਏ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਇਲਾਕਾ ਨੂਰਮਹਿਲ) ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀਂਹ ਵਿਖੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡੀ (ਸੁਨਾਮ) ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 31ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ (68000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਲੈਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗਾਂ:- ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। *ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । *ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । *ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । *ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ- ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। * ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । * ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੇਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਬੇ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਹੇਮ ਤਹਿ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਦੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਲੰਧਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਕੋਦਰ ਆਦਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਸੀਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨਕੋਦਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇ ਮਜਦੂਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ, ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੱਲ-ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ । 27 ਮਈ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰੋ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁੱਦ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਧਨਾਢਾਂ ਚੌਧਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਪਰਬਤ ਜੇਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਪਰਬਤ ਜੇਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਗਰੁੱਪ ਯੌਰੁਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, 41 ਸਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗੋਕਚੇਕ ਦਾ ਦਿਨਾਂ 328 ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈਲਨ ਬੋਲੇਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 288 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1980'ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਯੌਰੁਮ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੱਲ 23 ਸੰਗੀਤ ਕੈਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੋਸਤ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਲ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹੋ ਗੁੱਠ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ਼ੀ ਮਚਦਾ ਏ ਪਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੰਡਦੇ ਤਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਢਲਵਾਨਾਂ ਯਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਘ ਦਵਾਲੇ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਏ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਿੱਟਿਆ ਫਿੱਟਿਆ ਰੰਗ ਜੋਬਨ ਦਾ ਘਸਮੈਲਾ ਰੰਗ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਏਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਸੀ ਬੁੱਢ ਦੇ ਸਾਵੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਗੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਵਰਗੀ ਜੋ ਨਾ ਤੋੜ ਪੁਚਾਵੇ ਨਾ ਈ ਮੁੱਕੇ ਖ਼ਬਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੰਢੇ ਨਾ ਸੱਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦਾ ਬਾਲ਼ਣ ਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਏ ਭਾਜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁੱਤੇ ਪੱਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ ਲੂਣ ਕਸੈਲਾ ਤੇਰੇ ਪਰਬਤ ਜੇਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ - ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ -ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ

ਰਮਾਇਣ ਬਨਾਮ ਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ

 ਰਮਾਇਣ
ਦੋ ਸਿਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਵਣ
ਹਿੰਦ ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ
ਮੇਰੀ ਜਾਗੀਰ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ
ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫਿਕਰਮੰਦ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਵਣ

ਜਾਗ ਪਈ 
ਮਿÎੱਟੀ ਦੀ ਜਾਈ
ਜਾਗ ਪਈ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ
ਜਨਕ-ਪੁੱਤਰੀ
ਜਾਗ ਪਈਆਂ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਾਹਾਂ
ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ, ਹਿਜਾਬ
ਜੀਨਾਂ, ਕੱਟੇ ਵਾਲ਼ ਜਾਂ
ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗੇ ਗੁਲਾਬ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਹਾ
ਸੀਤਾ ਹੁਣ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਫਿਕਰਮੰਦ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਵਣ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ 
ਮੂਰਛਤ ਸੂਰਮਗਤੀ ਲਈ
ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਕੇ ਸੰਜੀਵਨੀ
ਪਰਤ ਆਵੇ ਪੌਣ-ਪੁÎੱਤਰ
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ''ਭਿਵੀਖਣ''
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ''ਧਰੋਹੀ''
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ
ਮੈਥੋਂ ਇÎੱਕ-ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ
ਕੀ ਕਰੇ ਦਿÎੱਲੀ ਦਾ ਰਾਵਣ

ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖਾਗਾਂ
ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਚਾਰਟਰ
ਰਾਜ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨੇਮ
ਵਾਸ ਦੇ, ਆਵਾਸ ਦੇ, 
ਬਣਵਾਸ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੱਭ ਤੋਂ ਉÎÎੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ
ਹਿੰਦ ਮੇਰੀ ਸੋਨ-ਲੰਕਾ
ਇÎੱਕ-ਰੰਗੀ, ਇÎੱਕ-ਰੰਗੀ, ਇÎੱਕ-ਰੰਗੀ
ਏਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ
ਤਹਿ ਹੋਏ

ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ
ਰੱਖਣੀ ਹੋਵਗੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਰਤ ਇÎੱਕੋ
ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ
ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਰੰਗੀ
ਏਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ
ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ

ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ
ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਮੇਂ
ਦਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੋ-ਸਿਰੇ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਅÎੱਜ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਵੀ
ਰਾਜ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿÎੱਸਾ

ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਸੀਤਾ ਹੁਣ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਦੇ ਵੀ ਪੌਣ-ਪੁੱਤਰ
-  ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ