ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰੋ

ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰੋ
ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ), ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੌਰੀ, ਉੱਭਰਵੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ (ਅਤੇ ਬਾਹਰ) ਸਰਗਰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਖਵੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। 7000-8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸਦਾ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਹੈ— ਸੰਘਰਸ਼, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼!
ਪਰ ਇਹ ਜੁਆਬ ਸੁਣ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ? ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼?
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ— ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਸੰਘਰਸ਼; ਦੂਜੀ— ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼।
ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ  ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁੱਬ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ- ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ/ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਕਰਨ ਲਈ  ਜਬਰਨ ਠੋਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲਾਣੇ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰ ਜੋਕਾਂ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਹ-ਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ— ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ/ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਲਗਣਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਝਪਟਦਿਆਂ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰੀਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਂ ਜਾਈਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ-ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਕਸਣ ਲਈ ਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
੦-੦