ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਾਹਿਆ-ਚੇਤਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਮੁਲੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸੁੱਚਤਾ (ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ) ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜੱਜ ਚੈਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਜੋਸੇਫ ਕੁਰੀਅਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਭੀਮ ਰਾਓ ਲਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।  ਉਂਝ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਾਰ ਜੱਜ ਕੋਈ ਆਮ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ (ਕੌਲੇਜੀਅਮ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਮੇਤ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਫਲ ਵਸੂਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲ਼ੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੂਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚੱ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਹੈ— ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ) 2 ਜਾਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ (ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੀ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਆਂ ਸਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।'' ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ''ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ'' ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਲਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਨਫਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਫਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ (ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰੇ।
ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹੈ
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ. ਖੈਹਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੱਜ (ਮੋਦੀ ਭਗਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲੀਕੋਪੁਲ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਰੁਨਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਭਮ ਤੁੱਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ. ਖੈਹਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਖੈਹਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਖੈਹਰ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੈਹਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਖਤਾ ਸੂਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੱਜ ਚੈਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਦੀਮ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੌਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਬਰਿਜ ਮੋਹਨ ਲੋਇਆ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮਸ. (ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ) ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਸ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 14 ਦਸਬੰਰ 2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਗਰੁਪ ਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੰਬਈ ਦੀ ਜਗਾਹ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸੀ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਐਮ.ਬੀ. ਗੁਸਾਵੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 37 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਂਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੈਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਟੇਕਤੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਚੈਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੈਲਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਉਹ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੁਦ ਆਪ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਆਕਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗਾਂ, ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਭਗਵੀਂ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸੂਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੱਜ ਖੈਹਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜੱਜ ਚੈਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੱਜ ਖੈਹਰ 1999 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਲਾਮੇਸ਼ਵਰ 1997 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਹਰ 2009 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਲਾਮੇਸ਼ਵਰ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।