ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਬੱਜਟ

ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਬੱਜਟ
-ਨਵਜੋਤ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੱਗਰਮੱਛਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ'', ''ਲੋਕ ਪੱਖੀ'', ''ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ'' ਅਤੇ ''ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ'' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ- 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੂਜਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਤੀਜਾ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਯਾਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੁਮਲਾ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ-ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ/ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਫ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਗਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਜ਼ੁਮਲਾ— ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 185 ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ''ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲਾ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ''ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ'' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ''ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ'' ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ੁਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੱਥਫੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਟਿੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾੜੀ/ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਊਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਿੱਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਮੋਦੀ ਹਕੀਮਤ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ-ਵਲੇਟਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੌਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਤਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ— ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ (ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਮੱਧ ਕਿਸਾਨੀ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਡ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਜ਼ੁਮਲਾ- ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਉਂਤ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਜਪਾਈ ਧੁਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ'' ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਓਹਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੇ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.29 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਂਚੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ'' ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ, ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਊਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ; ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਹਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲਵੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਤੱਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 5.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ (3 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਗੈਰਾ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੱਲ 14.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ— 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ- ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ— 11.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ— ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਗੈਰ ਬੱਜਟੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਭਰਮਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ- ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਟੀ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 60:40 ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲ਼-ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਟੋਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ-ਖਿੰਡਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੌਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ, ਜੁਮਲਾ-ਮਾਰਕਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੱਤੂ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।    ੦-੦