ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ
ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ-ਸੁਮੇਲ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ  ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1908 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ 14 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।''
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਡੀ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-2  ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਜੂਨ 2017 ਮਧੂਬਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢੋਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬਾਸਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੱਖ-2 ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3113/89 ਹੈ। ਇਹ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1989 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ 22000 ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ 16000 ਹੈ। ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਗਿਰਡੀਹ, ਧੰਨਬਾਦ, ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅੰਗਾਰਪਥਰਾ, ਕਰਤਾਸ ਧੰਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪਾਰਸਨਾਥ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਾ
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਮੋਦਰ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਰਡੀਹ, ਧੰਨਬਾਦ, ਮਧੂਬਨ, ਬੋਕਾਰੋ, ਪਾਰਸਨਾਥ ਆਦਿ ਵਿਚਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੋਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਚਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ, ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਵਿਸਥਾਪਨ  ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-2 ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ 2019 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2016 ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2017 ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਾਰਸਾਨਾਥ ਪਹਾੜ, ਕੋਲਹਾਨ ਅਤੇ ਸਰੰਡਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੁੱਢਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-2019 ਤਹਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ।
(24 ਫਰਵਰੀ, 2018)