ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ: ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ: ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਫਰਵਰੀ-ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੈਂਕ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ, ਪਕੋਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੋਧ ਧਾਰਾ 144 ਤੇ 107/51 ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 17 ਫਰਵਰੀ-ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ', ਪਕੋਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144, 107/51 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।