''ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ•ੀ ਹਾਂ''
(ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਾਂਕਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ)6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ•ਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਡੋਂਗਰੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼।
? ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ?
ਡੋਂਗਰੇ— ਮੁਅਤੱਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬੀਕਾਪੁਰ ਜੇਲ• ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 32 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 376 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
? ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ?
—ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.. ਮੈਂ ਖੁਫੀਆ ਭੇਦ, ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ..ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
? ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ?
—ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਜਗਦਲਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੜਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
? ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
—ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ• ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 244(ਏ) ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਧਿ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
—ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
? ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਦਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
—ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਹੈ— ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ•ੀ ਹਾਂ।
(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
