ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਧੱਕੜ ਕਦਮ—
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਨੇਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਨੁੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁੱਝ ਪੈਰ ਅੜਾਏ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਹਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੜ•ਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲ਼ੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ''ਖੇਤਰੀ'' ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਮ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਖੇਤਰੀ'' ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਚਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ-ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ— ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ।
