ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ— ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣ ਉੱਠਣ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੇ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਦਾ ਰੋਹਲਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
-ਦਲਜੀਤ
ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਖ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੱਧ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ-ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵੇਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਨ:
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ।
—ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਮਿਲੇ।
—ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੜ•ੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ' ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 90 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ।'' ''ਅਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ, ਲਹੂ ਸਿੰਮਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੜਨ ਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ• ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਨਿਆਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' ''ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ''ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ।'' ਅਤੇ ''ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਸਭ ਖੇਖਣਹਾਰੀ ਲਫ਼ਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ''ਸਮਾਂ-ਬੱਧ'' ''ਹੱਲ'' ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਜ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੰਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ 2006' ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੰਨ 2005 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨਣ ਦਾs sਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦਾ ਹਊਆ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ''ਪ੍ਰੇਤ'' ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਤ੍ਰਿਭਕਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ, ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ (ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦੇ ਇਸ ''ਪ੍ਰੇਤ'' ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਭੂ-ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ•-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੱਟ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਦਾ ਰੋਹਲਾ ਮੁਜਾਹਰਾ
-ਦਲਜੀਤ
ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਖ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੱਧ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ-ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵੇਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਨ:
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ।
—ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਮਿਲੇ।
—ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੜ•ੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
—ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ' ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 90 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ।'' ''ਅਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ, ਲਹੂ ਸਿੰਮਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੜਨ ਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ• ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਨਿਆਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'' ''ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ''ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ।'' ਅਤੇ ''ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਸਭ ਖੇਖਣਹਾਰੀ ਲਫ਼ਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ''ਸਮਾਂ-ਬੱਧ'' ''ਹੱਲ'' ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਜ ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੰਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ 2006' ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੰਨ 2005 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮੰਨਣ ਦਾs sਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦਾ ਹਊਆ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ''ਪ੍ਰੇਤ'' ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਤ੍ਰਿਭਕਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ, ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ (ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ''ਮਾਓਵਾਦ'' ਦੇ ਇਸ ''ਪ੍ਰੇਤ'' ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਭੂ-ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ•-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੱਟ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
