ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਜੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ 5,47,605 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 86.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੀਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦੇ। 2018-19 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 12 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣੇ ਹਨ। 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 58000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 98,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.8 ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮੰਗ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਟੋਇਟਾ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਊਂਡੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ 16.58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਗਨ-ਆਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 71.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 3.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।''
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਜੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ 5,47,605 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 86.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੀਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦੇ। 2018-19 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 12 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣੇ ਹਨ। 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 58000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 98,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.8 ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮੰਗ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਟੋਇਟਾ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਊਂਡੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ 16.58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਗਨ-ਆਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 71.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 3.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।''
