ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ:
ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ
-ਦਲਜੀਤ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ, ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 32 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹਾਜਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਛਾਲਾਘਾਟ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਯੂ.ਪੀ.-26 0245 ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਫਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 57 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 47 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੁਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1970-71 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਘਾ-ਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਝੰਬੀ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਟੁੱਟ-ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੋਨਿਆਂ, ਨਾਈਆਂ-ਝਟਕੱਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰੂਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ-ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬ-ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੇ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਡਫਾਂਗ ਵੀ ਰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ— ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ-ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ-ਕਤਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਤਲ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ੦-੦
ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ
-ਦਲਜੀਤ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ, ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 32 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹਾਜਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਛਾਲਾਘਾਟ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਯੂ.ਪੀ.-26 0245 ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਫਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 57 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 47 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੁਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1970-71 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਘਾ-ਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰੇ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਝੰਬੀ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਾਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਟੁੱਟ-ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੋਨਿਆਂ, ਨਾਈਆਂ-ਝਟਕੱਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰੂਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ-ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬ-ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੇ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਡਫਾਂਗ ਵੀ ਰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ— ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ-ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ-ਕਤਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਤਲ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ੦-੦
