ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਤਵਾ-
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (ਇਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਵਨ'ਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ

ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।''
ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਠੋਸ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ— ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿੱਜਤਾ- ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ/ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ— ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥ (ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ) ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ/ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ/ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਨ-ਹੰਢਾਉਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ/ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਜਤਲਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਬੌਧਿਕ ਨਿੱਜਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੌਧਿਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੌਧਿਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ— ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿੱਜਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥਾ- ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ/ਹਸਤੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਨਿੱਜਤਾ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮੁਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ/ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਜ਼ਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਸਮੂਹਕਿ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਨਾਨਪੋਸ਼ ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇਣ, ਡੰਡਾਕਾਰਨੀਆ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸੀਆਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ

ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਨ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਨਹਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇੱਕ- ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ; ਦੂਜਾ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਠੋਸਣ ਦੀ ਲੋੜ।

ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਖਿਆਂ- ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਲੇ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1954 ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰੀ ਢਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕਵੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਏਕਤਾ ਅਤੇs sਅਖੰਡਤਾ'' ਅਤੇ ''ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ'' (ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ) ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਮਤੀ'' ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ''ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ- ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਿਲਾਫ ਡਟਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨਿੱਜਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਸੋਚ, ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਪਸੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।''

ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।