ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
28 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਇਨ 'ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ' ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਚਕਰਵਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏਪੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚੇਹਰਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ 107/151 ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਪਹੁਦਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
28 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਇਨ 'ਬੰਗਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ' ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਚਕਰਵਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏਪੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚੇਹਰਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ 107/151 ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਪਹੁਦਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
