ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੱਤਾ

ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੱਤਾ
-ਚੇਤਨ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਜਾਪਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ-1 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ-2 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ-1 ਨਾਲ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਭਾਵ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12000 ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਫਰਕ (ਅੰਤਰ) ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 8000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 48000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 4800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 7050 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ 4800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 10800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚੱ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ (ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਵਿਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣਾ ਹੈ। 
੦-੦
-----------------------
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 2000
-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 1000
-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ 1000 
-ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੋਖਰ 500
-ਰਮਨਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਾ 500
-ਕੁਲਦੀਪ 100
-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਠਵਾਂ 
ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ  1000

(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)