ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਮ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਵਹੀਕਲ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ, ਵਿਆਹ, ਜਾਤੀ, ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ., ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਲ•ਾਈ ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਬਕਾਏ ਦੁਆਉਣ ਲਈ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੋ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸ.ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਂਟ ਪੁਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੀਡ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ। ਟੈਂਟ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ.) ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਐਸ.ਪੀ. ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਧਰਨਾ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਜੇ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ। ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਵਿਊ (ਲੇਖਾਜੋਖਾ) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਾਰਜ: ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਇਆਂ ਜੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ
ਮੁਢਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
