ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਥਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਡਿਆਲਾ ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ) ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਲ ਲੰਬੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਦਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚਰਭੰਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਥਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਡਿਆਲਾ ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ) ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਲ ਲੰਬੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਦਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚਰਭੰਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
