'ਕਿਰਤੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ' ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਕਿਰਤੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ' ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 42, ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 7 ਤੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ''ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ, ਮੁੜ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ'' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਛੇ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਕਿਰਤੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ' ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 51 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 42, ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 7 ਤੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ''ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ, ਮੁੜ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ'' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਛੇ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
