ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਥਰੀਬਲ ਮਾਮਲਾ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਥਰੀਬਲ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰੀਬੱਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ-ਪਾਊ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚਾਇਆ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2012 ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਥਰੀਬੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੱਟ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਰਟ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, 2000 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀਆਈ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰੀਰ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਧਵੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਲਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ..''
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।) ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਕਾਬਜ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤs sਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਲੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਫਰਾਡ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।