ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੇਸ

ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੇਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ
ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕਾ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਆਓ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਹ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਛੁਟਵਾ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਲਕ 197 ਲੱਖ ਟਨ ਝੌਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਆਿ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਖਪਤ ਕਰੇ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ•ਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਸੁਰਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਕ (ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਟਰੈਫਿਕ, ਏਅਰਕੰਡੀਸਨਜ਼, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ• ਦਿੱਤੇ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੈਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 255 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 1755 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। (ਨੋਟ- ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਨ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ 263 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਰੀ ਅਤੇ ਭੈਂਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। 
ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? 
1. ਇਸ ਨਾੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਖਾਤਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਹਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਖੜ•ੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ•ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੂੜੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੂੜੀ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉÎਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੁਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿਕਤ ਖੜ•ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
2. ਜਦ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਖਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ•ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
1. ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲਖੇੜੀ, ਭਘੋਰਾ, ਮੁਰਿੰਡਾ, ਖਮਾਣੋ, ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। 
2. ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਰੀਕ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਰੀਕ ਕੁਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਵਹਾਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
3. ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵ-ਉਮਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ, ਜੰਤਰ, ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰੀ ਖਾਦ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ''ਹਰੇ ਰਾਮ, ਹਰੇ ਰਾਮ'' ਜਪਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ• ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ''ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ ਦੀ ਰੌਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਖਾਤਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਕੁਇੰਟਲ ਯੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 
ਸੋ, ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ/ਕਣਕ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵਹਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੰਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।    -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ