ਏਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਵੇ ਲਾਲੋ !
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਗੈਰ-ਸਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਕੋ ਇਕ 'ਸਮਰੱਥ ਕਲਾ' ਅਧਿਕਾਰੀ- ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ-ਪੈਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 13,000 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਜਿਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ (5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਬੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਮ ਵਗੈਰਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਫੌਜਾਂ' ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਐਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
37 ਅਧਿ: ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ, ਬੇਵਕਤ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ, ਇਕਮੁੱਠ, ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਕਰ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਨਿਬੜਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਨਿਬੜੀ । ਆਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ/ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ' ਦੱਸ ਕੇ 'ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਨਾਅ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਭਰਪੂਰ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਲਾ ਮੰਜਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਦਹਿਲ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਹਾਰਟ-ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਣ/ਘੱਟਣ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਪੂਰ ਬੌਧਿਕ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਨਾਮ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 1957 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ (ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।) ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਏਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ/ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2008-2013 ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2017-2019 ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ) ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਕੇ 17/18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਭਾਉਣੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਨਾਮ ਹੇਠ (ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗਾ) ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੰਦ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਘੜੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ ਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿ:/ਵਿਦਿ: ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਘਨ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਕਰੋੜਾਂ- ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
2008-13 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਮ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਜੁਮੈਟਰੀ-ਬਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਵਾਪਰੇ । 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ''ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਰਡ (ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਪਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ (70‚) ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੱਜਟ (30‚) ਦੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ”ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ/ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਡ ਯੂਪੀ/ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ, ਛਾਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ-ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ)
ਜਬਰੀ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ -ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਟਸਅੱਪ, ਈ-ਮੇਲ, ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਡਾਕਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ-ਕੱਟਣ-ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਡਿਉਟੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ/ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਬੋਝਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ । ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ-ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
-ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਈ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਗੈਰ-ਸਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਕੋ ਇਕ 'ਸਮਰੱਥ ਕਲਾ' ਅਧਿਕਾਰੀ- ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ-ਪੈਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 13,000 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਜਿਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ (5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ, ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਬੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਮ ਵਗੈਰਾ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਫੌਜਾਂ' ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਐਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
37 ਅਧਿ: ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ, ਬੇਵਕਤ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ, ਇਕਮੁੱਠ, ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਕਰ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਨਿਬੜਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਨਿਬੜੀ । ਆਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ/ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ' ਦੱਸ ਕੇ 'ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਨਾਅ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਭਰਪੂਰ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਲਾ ਮੰਜਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਦਹਿਲ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਹਾਰਟ-ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਣ/ਘੱਟਣ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਪੂਰ ਬੌਧਿਕ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਨਾਮ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 1957 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ (ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।) ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਏਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ/ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2008-2013 ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2017-2019 ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ) ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਕੇ 17/18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਭਾਉਣੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਨਾਮ ਹੇਠ (ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗਾ) ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੰਦ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਘੜੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ ਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿ:/ਵਿਦਿ: ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਘਨ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਕਰੋੜਾਂ- ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
2008-13 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਨਾਮ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਜੁਮੈਟਰੀ-ਬਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਵਾਪਰੇ । 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ''ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਰਡ (ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਪਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ (70‚) ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੱਜਟ (30‚) ਦੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ”ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ/ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਡ ਯੂਪੀ/ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਪੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ, ਛਾਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ-ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ)
ਜਬਰੀ ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ -ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਟਸਅੱਪ, ਈ-ਮੇਲ, ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਡਾਕਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ-ਕੱਟਣ-ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਡਿਉਟੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ/ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਬੋਝਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ । ਗੈਰ-ਸਿਲੇਬਸੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ''ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ-ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
-ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਈ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ
