ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮੀਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ
ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਜਦੋਂ ਦੂਹਰੀ-ਚੌਹਰੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫੇਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ 'ਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਲੈਣ ਜਾਂ 15-20 ਫੀਸਦੀ- ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ- ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਮਗਰ ਘੜੀਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ (ਬਰਾਮਦਕਰਤਾ) ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ 26 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 4800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਂਝ 2011 ਵਿੱਚ 9500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 47 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13000 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ 39.57 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਰਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 16 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28.19 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ 2015 ਵਿੱਚ 27.308 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.123 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60-70 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਰਾਨ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਨੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਨਾ ਲਵੇ।
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਾਮਦ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ 4.5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਜੀ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ 74.46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ 570 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮੀਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ
ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਜਦੋਂ ਦੂਹਰੀ-ਚੌਹਰੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫੇਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ 'ਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਲੈਣ ਜਾਂ 15-20 ਫੀਸਦੀ- ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ- ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਮਗਰ ਘੜੀਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ (ਬਰਾਮਦਕਰਤਾ) ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ 26 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 4800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਂਝ 2011 ਵਿੱਚ 9500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 47 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13000 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ 39.57 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਰਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 16 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28.19 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ 2015 ਵਿੱਚ 27.308 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.123 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60-70 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਰਾਨ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਨੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਨਾ ਲਵੇ।
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 2018-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਾਮਦ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਟਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ 4.5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਜੀ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ 74.46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ 570 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
