ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਗਾੜੀ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ।
9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ  ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ•ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ  ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੈਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਤਹਿ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਕੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੋ।
2. ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਜੂਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾ ਜੀ ਭਿਡੇ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3. ਟੂਟੀਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਸਟਰਲਾਈਟ ਸਮੈਲਟਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 11 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 30 ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਟੂਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ 40 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।