ਦਲਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ

ਦਲਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

-ਸੁਮੇਲ
20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ, ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਾਕਮੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾੜਕੂ ਰੁਖ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧੁੜਕੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਂਚੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਾਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਭਾਸਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕੂ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
3. ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ''ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।
6. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਾਫ ਸੁਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਉੋੱਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ•ਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਾਇਜੱਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਲਾ ਦੇਣੇ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਊਨੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚਿਤੰਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਭਜਾਓ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ/ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੂ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ-ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਛਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦੀ ਮਹਿਜ ਹਿਮਾਇਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਸੁਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹਨ।