Monday, 2 July 2018

Surkh Rekha July-August 2018




Surkh Rekha July-August 2018

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੜ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ

ਜੂੜ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ  ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ— ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਦਫਾ 370 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ (ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ), ਦੂਜਾ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੀਜਾ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸਮਝ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਮੇਤ ''ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'') ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।
ਇਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾਉਂਦਿਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਗੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ•ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਿੱਖੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਦੋ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ''ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੁਰਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ (ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ) ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਖੱਟੀ ਹੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ'' ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਭਖਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ''ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਚੜ•ੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਨਕਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ।  2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ, ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜੂੜ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝ-ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੂੜ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬਚਾਓਮੁਖੀ' ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ''ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ''ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ'', ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਅਤੇ ''ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ'' ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਰਮਜ਼ਾਨ'' ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਜੇਲ•ੀਂ ਡੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਨੱਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕs sਬਣਦੀਆਂ ਸਭ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਭੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ•ੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਕਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਦਿਆਂ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
੦-੦

ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਯਤਨ

ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਯਤਨ

-ਨਵਤੇਜ
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵਰ•ੇ ਸਵੈ-ਸੈਵਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ- ਸੰਘ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਵਰਗ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ- ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਵਕਤੀ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੱਖੋਂ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ•ਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ''ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਰੁੱਪ'' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਵਾਸਲੇਕਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਨਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਮੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। (ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ) ਨਾਹਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ— ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'' ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।'' ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਵਾਸੇਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ (ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਾਸੇਲਕਰ) ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੜ• ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਸਾਜਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਚੇਪੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੜ• ਮੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ  ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕੂੜ-ਕਵਾੜ ਨਾਲ ਤੂੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਣੇਪੇਟੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2019 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ- ਚਾਹੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ  ਦੀ ਚੜ•ਤ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਤੂਫਾਨੀ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜ•ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪੋਲਾ-ਪਤਲਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ  ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ''ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।'' ''ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੁਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੱਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਿਆਰਕ ਇਕਾਈ ਬਣਦੇ ਹਾਂ।'' (ਜ਼ੋਰ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਉਭਾਰ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ/ਧਾੜਵੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਬੀ. ਹੈਡਗਵਾਰ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ'' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਸਮਝਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ'' ਸਮਝਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਣ, ਜਾਤਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਮੰਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ੀਆ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ'' ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ• ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਨਾਗਪੁਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਮੱਧ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਸੰਘ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ''ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ'' ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਘ ''ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ'' ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ ਪੰਚ-ਜਨÝ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਛੂਤਪੁਣੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਘਨ-ਰਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚ-ਜਨÝ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 0

ਦਲਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ


ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ

ਦਲਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

-ਸੁਮੇਲ
20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ, ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਾਕਮੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾੜਕੂ ਰੁਖ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧੁੜਕੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਂਚੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਾਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਭਾਸਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕੂ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
3. ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ''ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।
6. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਅਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸਾਫ ਸੁਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਉੋੱਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ•ਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਾਇਜੱਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਲਾ ਦੇਣੇ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਊਨੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚਿਤੰਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਭਜਾਓ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ/ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੂ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਤੀਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ-ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਛਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਦੀ ਮਹਿਜ ਹਿਮਾਇਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਸੁਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। 

ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ


ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜੋ
-ਸੁਖਵੰਤ
ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ' ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲਿੱਟੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਐਫ. ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐਲ.), ਡਰੋਨ, ਮਾਰਟਰ ਆਦਿ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਉੱਭਰਵੇਂ ਖੇਤਰ
ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਘਟਨਾ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 22-23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦਾ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਸਨਸੋਰ ਤੇ ਗੇਟਾਪਲੀ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 41 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ,  ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 20 ਮਰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਾਪਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਸਨਸੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੜਾਕੇ ਕਾਂਸਨਸੋਰ ਲਾਗੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ-60 ਕਮਾਂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਮਾਰਟਰ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਨੇਡਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲ਼ ਸੜ ਕੇ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਗਾਜਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਹਲਾਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2. ਸਰੰਡ ਜੰਗਲ, 3. ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 4. ਪਾਰਸਨਾਥ ਪਹਾੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ, ਗਿਰੀਡੀਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਈਬਾਸਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਥਲਗੜ•ੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ- ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਖੀਰ ਟਾਟਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 51 ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਸਰੰਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ- ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤਾਰੀ ਫੌਜੀ ਵਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢਕਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਮੂ, ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਖੇਤਰ ਪਾਰਸਨਾਥ ਪਹਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਡੀਹ, ਧੰਨਬਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਫੌਜ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਕਾ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2. ਫੜੇ ਗਏ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ।
3. ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਫੰਡ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਗੁੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਆਈ. ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ-ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗੁੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ-ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀਪੱਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ• ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ• ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 10-10 ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਹੀ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ  ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਕੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ•ੇ, 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਨੀਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐਲ., ਡਰੋਨ ਮਾਰਟਰ, ਗਰਨੇਡ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਚੌਖਟਾ, ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਹੈ ਕਿ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (ਸਮਾਧਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰੋਟੋਕੋਲ) ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ• ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
''ਕੋਰ.... ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ ਢੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੇ-ਜਾਬਤਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚੋਂ)
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਬਿਆਨ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਛੱਤੀਗਸੜ• ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 9 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 50 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਕੋਬਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੋਥੇ ਬਿਆਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ  ਦੀ ਥਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ• ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ•-ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 2019 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ-ਰਾਜਨਾਥ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2015 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 2016 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ 2017, ਫਿਰ 2019, ਹੁਣ 2022 ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿਸਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਟਾਕਰਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂ.ਪੀ., ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਐਨ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ/ਸਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 44 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।s  sਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੦-੦

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਘਟਨਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ


ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਪੰਜ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਝੂਠ ਦਾ
ਪੁਲੰਦਾ
-ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੇਗਾਉਂ-ਭੀਮਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਨਾ ਜੈਕਬ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਬਿਆਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਪਾਵਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਮੁਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ (47) ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵਹਾਨ ਨਾਟਿਯਾ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ (54) ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਵਿਦਰੋਹੀ  ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸਫੇ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਰਵ ਰਿਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਖੈਰਾਂਜਲੀ ਕਾਂਡ (2006) ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਉÎਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਭਰਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ।
ਜਮਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 40 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ• ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੇਲ• ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਮੁਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ (30) ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਪੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸਥਾਪਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ।
ਚੌਥੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਮਾ ਸੇਨ (60) ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ-ਖ਼ੜ•ਨ ਵਾਲੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਿਲੇਨਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ• ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ 2007 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰੋਨਾ ਜੈਕਬ ਵਿਲਸਨ (47) ਹਨ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਨੀਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਚਡੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ  ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਐਰ. ਯਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ• ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚਲੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਉਸਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿੱਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨੋਹਰ ਭਿੰਡੇ ਅਤੇ ਮਲਿੱਦ ਏਕਵੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ
ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੇਡ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕੇ ਉਸਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ. ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਰ. ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਬਲਜ਼ਵਾਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਚੋਣ-ਜੁਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ-ਰਾਜਨਾਥ-ਭਗਵਤ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਗਿਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਣਾ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਛੜਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ• ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
-ਸਮੀਰ
ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ•ੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਘੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਾਕਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ (ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਆਦਿ) ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ- ਨਿੱਘਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਾਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ•ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ•ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੀਖ-ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2016 ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2014 ਵਿੱਚ 89423 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94172 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 106958 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦਰ 2014 ਵਿੱਚ 20.1, 2015 ਵਿੱਚ 21.2 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36022 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4954 ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4815 ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 4717 ਮਾਮਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਉਧਾਲੇ ਦੀਆਂ 54723 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9657, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7956 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6016 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਪੂਣੇ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂs s10854  ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ 19765 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ 42196 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3859 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9111 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 24007 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2241 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 5693 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ''ਬੇਟੀ ਪੜ•ਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ''  ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਦਰੇਗ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਭਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਸ਼-ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਹਿਤ, ਵਹਿਸ਼ੀ, ਨਸ਼ੈੜ, ਹਿੰਸਕ, ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀਆਂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ  ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।   0-0

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ
—ਚੇਤਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂਤੀਕੋਰਨ (ਤੁੱੜੀਕੁਡੀ) ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ (ਤਾਂਬਾ ਪਲਾਂਟ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ
। ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਤਾਂਬਾ (ਕਾਪਰ) ਫੈਕਟਰੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜੇ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਛੂਆਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1996 ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਛੂਆਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਛਤਰੀਨੁਮਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਦੱਖਣੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਜੀ..ਪੀ. ਪੁਲਸ, ਚਾਰ ਆਈ.ਜੀ. ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਆਈ.ਜੀ., 15 ਐਸ.ਪੀ. ਸੈਂਕੜੇ ਵਧੀਕ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੁਲਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਦੇਖੇ। 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ। 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋਲਿਨ ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਪੀ. ਤਾਮੀਲੀਰਸਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਯੂਥ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਸਨੋਲਿਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਡਣ ਨਾਲ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਝਾਮੀਗਨੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਛਾਤੀ ਗਰਦਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਓ, ਉਂਝ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 42 ਸਾਲਾ ਐਨ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ-ਧਾਰੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਫੈਦ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਲੰਬੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ•ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ 'ਸਨਿੱਪਰ' ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16500 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 16 ਤੋਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 95 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਛੂਆਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਨਮਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਰਲਾਈਟ (ਵੇਦਾਂਤਾ) ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਪਲਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 1994 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੂਤੀਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਤੂਤੀਕੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ  ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। 5 ਮਈ  1997 ਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ, ਖਾਂਸੀ, ਘੁਟਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰਲਾਈਟ (ਵੇਦਾਂਤਾ) ਨੇ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਸਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੇ ਤਾਂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਰਚ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭਗੁਤ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਐਫ.) ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀs sਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਦੇ ਕੋਰਬਾ ਸਥਿਤ ਬਾਲਕੋ (ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਨ) ਜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਕੀਮਤ 551.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਵੇਚਣਯੋਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਬਾੜ (ਵੇਸਟੇਜ਼/ਸਕਰੈਪ) ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ 270 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 275 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਚਿਮਨੀ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ 41 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਬੇ-ਆਂਚ ਬਚ ਨਿਕਲੀ। ਉਦੋਂ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਅਪਰਚੂਨੀਟੀਜ਼ ਐਡਵੈਂਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ਦੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 64.92 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਆਪਰਚੂਨੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਸਾ (S5S1) ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇਸਾ ਸਟਰਲਾਈਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਜੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ•ੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਆਲ ਨਹਂੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਮਰ ਰਹੇ

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਮਰ ਰਹੇ
-ਨਵਜੋਤ
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇਰਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਲਾਏ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪੀਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ•ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸੀ- ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ। ਇਸ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ-ਬੰਨ•ਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਘਾੜਾ ਸੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ। ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਗਿਆ-ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੀਵਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1972 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਮਕਾਰਪੁਣਾ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ/ਫਾਂਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੰਭੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ-ਬੰਨ•ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ
ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ  ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਇਸ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਤਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੈੜਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰੇਨ ਬੋਸ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਸੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸੀਮ ਚੈਟਰਜੀ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ, ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁੱਟ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 'ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ' ਲਈ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ•ਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਠੋਸ ਨਕਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਆਮ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ—
—ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
—ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮ ਸੇਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਹੈ।
—1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ•ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
—ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
—ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ  ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
—ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ।
ਇਹ ਆਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ— ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ, ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ) ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ (ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਆਡੀਆਲੌਜੀਕਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੂਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-
1. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ
2. ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
3. ਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰਜਵੀਂ)
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਿਲ•ਣ ਵਿੱਚ ਖੁਭੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ (ਭਵਿੱਖ) ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.... ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੌਥੀ) ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਦੋਮ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ (ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ -ਲੇਖਕ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ....ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ...।'' ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ''ਕੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ... ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।'' (ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਫਾ 29)
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ''ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: 1. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ’’; 2. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ; (3) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੱਤਵੀਂ)
ਇੱਥੇ (1.) ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ, ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ'' ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ— ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ''ਥੰਮ• ਵਜੋਂ'' ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਰੱਈ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਛੇਵਾਂ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ— ਜਾਦੂਮਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ•ੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਟੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਉਠਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧੁੱਸ— ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੱਚੂੰ-ਮੱਚੂੰ ਕਰਦੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 6 ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਘਮਸਾਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ— ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ— ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ-ਧੁੜਕੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਧਵਾਦ, ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਨਕਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਸੱਜੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਰੜਿਆਇਆ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਬਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ: ਇੱਕ- ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲਾ; ਦੂਜਾ- ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ- ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਟੋਲਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਡੀ.ਵੀ.ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਟੋਲਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਭੇਖ ਓਹਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਆਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਰੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲਹਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੇਇੰਤਾਹ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦਿਆਂ, ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਟੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਝੱਖੜ ਮੂਹਰੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨ ਜੋਗੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੜ• ਗਏ।
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਖੱਬਾ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹਾ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ•ਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਕਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌ ਛੱਤਣਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ-ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਖਰ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮ•ਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ-ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਭਗੌੜੀ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਫਾਂਕਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)— ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਾਚਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗੌੜੇਪਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੋਰੀਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1965 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤਾ-ਰਹਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਨਕਸਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜਕੜ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਕੜ ਪਾੜਦਿਆਂ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਫਰ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਹ ਨਾ-ਮਿਟਣਯੋਗ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਤਰਥੱਲ-ਪਾਊ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਭੰਨਦਿਆਂ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹੁਲਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਉਲਰਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਥਿੜ•ਕਣ/ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਗਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਜਾ-ਪੁਚਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਅੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੱਬੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ•ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟਿੱਕਣ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਦਕਵਾਨ, ਨਿਹਚਾਵਾਨ, ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਲਾਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰੂ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲਖੋਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।




ਸਾਥੀ ਚਾਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ
''....
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੀ ਨਵ-ਉਮਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.....'' (14 ਜੁਲਾਈ, 1972) (ਸੁਸ਼ੀਤਲ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ  ਐਨਥਾਲੋਜੀ, ਗਰੰਥ-2 'ਚੋਂ)