''ਆਪ'' ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ

''ਆਪ'' ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਕੱਲ• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ-ਲੰਗੋਟੇ ਕਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਗੁਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਆਪ'' ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਜਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਕਾਛੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੱਡੀਂ ਹੱਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; 60-70 ਲੱਖ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਫੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ-ਮਾਫੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ, ਮਾਰਧਾੜਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ''ਆਪ'' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇੜੇ-ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਆਓ— ''ਆਪ'' ਦੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਅਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਪਸਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗ-ਮਾਫੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
''ਆਪ'' ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ
''ਆਪ'' ਦੇ ਕਰਤਾ—ਧਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰੀਲਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ— ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦੀ ਦਾ ਮੁੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਕੇਵੰਦ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ) ਦੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ— ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ''ਆਪ'' ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ''ਆਪ'' ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ-ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸਨਅੱਤਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਉਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਗੁੱਟ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ। 
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰੜਕਵਾਂ ਮੱਤਭੇਦ/ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਾ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੁੱਗਤ ਜਤਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ— ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਭ-ਗੁਭਾਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੁਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਚਾੜ•ੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗਿਲਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਗਲ਼-ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿਤੱਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਥੀ ਵਜੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖਾਣੇ ਲੋਟੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ'' ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ,ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਬੱਬੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ''ਆਪ'' ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਆਪ'' ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
''ਆਪ'' ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੋਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਭਰਮਾਊ, ਬੇਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ— ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ•ੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ''ਆਪ'' ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸਣ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ— ਕੁੱਝ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
''ਆਪ'' ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ-ਪੈਂਤੜੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਗੜ-ਜੁਗਾੜ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ''ਆਪ'' 'ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲੀਂ ਆਪਦਾ ਜਗੜ-ਜੁਗਾਜ਼ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਿਆਸੀ,  ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਫਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ— ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਇੱਛਤ ਵੁੱਕਤ ਪੁਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਖੁੱਝ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਪੁਆਉਣ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਝਾਕ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ (2017) ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੇਵੁੱਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਆਪ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ— ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ''ਆਪ'' ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਗੁਰਪੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਜਸਰਾਜ ਜੱਸੀ, ਐੱਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਨਿੱਕ-ਬੁਰਜੂਆ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲੜ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੇਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ''ਆਪ'' ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਛਕੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾ-ਵੁੱਕਤ, ਬਾ-ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ''ਆਪ'' ਦੇ ਵਕਤੀ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਥੰਮ•ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੜ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਖੱਪਰ-ਭੱਖਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ— ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ/ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪੜਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰs sਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੋਣਾ; ਦੂਜਾ— ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਛਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ•ਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਪਾਰਟੀ/ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ— ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜਬੂਤ ਸਥਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ— ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ''ਆਪ'' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ''ਆਪ'' ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਨ•ਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲ-ਬਦਲੂ, ਦਾਅ-ਲਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ•ੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।