ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਮਾਸਟਰੀ' ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲ•ਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜ•ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।