ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਫੂਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਕੇ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਖੇਤੀ, ਸੰਦਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ• ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ, ਪਰਨੋਟਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪਈਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ' ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤਰੁੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਮਸ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ, ਕਿਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰ•ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ-ਝੱਖੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
No comments:
Post a Comment