ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨੂੰਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਵੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।''
27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਖਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ, ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' 
ਇਸ ਮਸਲੇ ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ''ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ-1948'' ਵਿਚ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ''ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।'' 
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ— ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ— ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ।'' 
31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂ ਹਨ- ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ• ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ।'' ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ- ਇਹ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ......ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।'' (ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ-1948'' 'ਚੋਂ ਹਨ।)
ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਇੰਗਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ''.......ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝੇਵਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।...... ਉਸ (ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
26 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੋਲਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ........ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ', ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ...... ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ।'' 
7 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ- ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ। .........ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਹਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵਚਨ .....ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ......... ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ..........।'' 
5 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ''ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1948 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿੱਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ........ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਜੁਲਾਈ 1953 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1954)
ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ''ਲੱਗਭੱਗ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਿਸਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ...... ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ......।''
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ।'' 
ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਰਵੋਦੇ ਲੀਡਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ''.......ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਝੁਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।''  (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)
ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ''.............ਉਹਨਾਂ (ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਉਖੇੜ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। .......ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' (ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)
ਖਰੁਸ਼ੋਚਵ ਤੇ ਬੁਲਗਾਨਿਨ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ  ਸੀ,  ''ਮਿ. ਬਾਸਵਾ ਪੁਨੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਖੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। .......ਮਿ. ਬਾਸਵਾ ਪੁਨੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਗੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ''ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਨਮੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰੱਸਣਾ ਹੈ।''
(ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)
ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੋ- 
ਤ੍ਰੀਵੈਂਦਰਮ- 3 ਮਈ,.. ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਮਿ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 4 ਮਈ 1964)
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ......ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ......'' (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 22 ਅਪਰੈਲ 1990) 
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਊਟ-ਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ•ੇ ਭਖਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।''