ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ:

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੈਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੜਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿਖਾਵੇਮਾਤਰ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਮੈਡਲਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ•ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਭਲਾ, ਇਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਕਹਿਰ ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ 8-9 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਛਿੱਲ ਤਾਂ ਪੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ•ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਥੰਮ• ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਦੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਛਟੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ/ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ-ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੀਸਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਜਾਬਰ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਥੰਮ• ਬਣਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ— ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਰਮੋਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਪਟਨਾਂ, ਬਾਦਲਾਂ-ਸਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਦੰਭ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।