ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 

ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਰਾਇ, ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਨਿਖਿਲ ਦੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ 60 ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ''ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ'' ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੌਜੂਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਆਂ-ਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ (ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਮੜ•ਨ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਯੋਗਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੀਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਤੱਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ•ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਪਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੁਰਮਾਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' (ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 27-11-2015)
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਮੜ•ਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥੰਮ• ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ  ਇੱਕ ਅੰਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਬਰਾਨਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਰ-ਖਪਾਉਣ, ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ: ਇੱਕ—ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਲੰਬੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕਿਆਂ-ਧੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੌਲਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ— ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਵੇਂ-ਟੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ•ੀ-ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਸਕ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪਰਦਾ ਤਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਅਣ-ਕਿਹਾ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਨ•ੀਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ''ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ•ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। 
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੋ ਹਿੱਲਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਦਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਚੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੀਸਣੇ ਜੱਜ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
0-0