ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਡੀਕਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ— ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ— (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਣ (ਮਾਰਕਿਟ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ (ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ) ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਹਾਅ (ਫਲੋਅ) ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਚਣਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਸਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗਾ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਫੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਦਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਠੋਸ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment