ਇੱਕ ਰੈਂਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ

ਇੱਕ ਰੈਂਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ''ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ'' ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਘ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਤਾਏ ਹੇਜ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ, ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ— ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਵਿਊ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਚੌਥੀ ਗੱਲ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਰੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਬੰਧਤ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰ•ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵਰ•ੇ ਦਿਵਾਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਥੰਮ• ਬਣਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ- ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।