ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014'' ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ਨ ਖਿਲਾਫ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਵੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ''— 10 ਦਸੰਬਰ— ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ-ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 
ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ•ਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਘ ਫੂਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉਂ, ਗੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨੈਵਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।