ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਮਿਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਗਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2003-11 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜੋ 2012-17 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 38ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 30ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3-4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੰਢੇ-ਪਿਆਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ .58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁਕੀ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ 2024 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੁਥਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਚੁਥਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੁਥਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।'' ''ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਈ ਟੋਪੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।''
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।'' ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਈ-ਪੇਪਰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2020)
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਉੱਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ''ਕੋਰੋਨਾ'', ''ਕੋਰੋਨਾ'' ਦੀ ਐਨੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ।
“ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਕੋਰੋਨਾ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ''ਕੋਰੋਨਾ-ਕੋਰੋਨਾ'' ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ। 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ' ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ''ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।'' ''ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।''
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪਰੈਸ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਮਨਫੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
2 ਜੂਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲ ਇੰਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 46525 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ 24 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਖਮ (ਮਾਈਕਰੋ), ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। 32 ਫੀਸਦੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 12 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਾ ਖਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ( - ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ?
9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 16 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕੱਲੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 71 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
''ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਹੱਬਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ-44 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ........'' ''ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।'' ...''ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ?'' ''ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਹੈ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਰਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿੱਜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ' ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਤਹਿਤਾਂ/ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਘਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ, ਉਪਜਾਊ, ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ਼, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਇੱਥੇ ਝੋਕੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ-ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਰਜੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 27-28 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। 9 ਮਈ 2020 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਾਜਾ ਚੰਦਰਾ ਨੇ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਆਰਜੀ, ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ (ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ) ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉੱਨਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇ-ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ 'ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ' ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਉਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਤੇਲ ਜੰਗ' ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲÎਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ, ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਖਵਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟਨਿਰਪੇਲਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾੜ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ।
ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਕੌਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁੱਡ ਮਾਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਨਅੱਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ-ਮਿਥ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ, ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਮਾਊ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਲਟਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
--------------------------------------------------------------
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ- ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ
6 ਮਈ ਦੀ 'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਕੇ. ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰ ਕੇਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਨੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲਜ਼ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਰਗਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਨਅਤੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ 34000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਹੇਠ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤਾਇਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 4 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕੀ-ਰੇਲਵੇ-ਹਵਾਈ-ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਅਨਾਜ, ਕਪਾਹ, ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ (ਧਾਤਾਂ), ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਹੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
6 ਮਈ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ-ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 589 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅੱਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6 ਮਈ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ''ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ'' ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ''ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ'' ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, 99 ਸਾਲਾ ਦੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ-ਇਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟਰ ਸਨਅੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਢੇਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਅਮਨ ਆਨੰਦ ਨੇ 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ''ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ'' ਜਾਂ ''ਥਰੀ ਯੀਅਰ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਵਿਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ-ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 100 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 1000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਅਗਾਂਹ ਉਸਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ''ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਸੱਟ-ਫੇਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬਧੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਫੈਂਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ 5.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ 10 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ 54 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। 1000 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿੱਛੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਟੀਮ-ਭਾਵਨਾ, ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ''ਮੁੱਢਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਨਾੜੀ ਕਾਲਜੀਏਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰੇ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟਾਂ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ''ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੁਝੇਵਾਂ'' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ''ਸਵੈ-ਇੱਛਤ'' ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ''ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੁਝੇਵੇਂ'' ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ''ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ'' ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ''ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ'' ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ''ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ''ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ'' ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ''ਕੌਮਵਾਦ'' ਅਤੇ ''ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ'' ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ''ਕੌਮਵਾਦ'' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਨਫਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ''ਮਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਬਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ''ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ'' ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ'' ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ''ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ'' ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ-ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ-ਕਬਾੜ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਂਗ ''ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ'' ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਝੱਲੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ 1000 ਫੌਜੀਆਂ ਮਗਰ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਮਨੋਰਥ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ, ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ। ਭਲਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ।
ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਰੇਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 85 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ'' ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ''ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਟੀਮ-ਭਾਵਨਾ, ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਹੁਨਰ'' ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਜ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਜੂਬਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ''ਮੁੱਢਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਨਾੜੀ ਕਾਲਜੀਏਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁੱਕੜ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ''ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ'' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਰਗਾ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਰਸ ਸਰੀਆਂ ਠੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹੰਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
---------------------------------------------------------------
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
16 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਵਾਹਨ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ, ਦਾਅਪੇਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਚੇਤਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਬਲੌਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਸੀ।
S”RK8-R5K811980.2LO7SPO“.3OM ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ
------------
ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ
ਜੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੁਕੇ 40.000 ਹਜਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਫਸੇ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ , 12 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ , ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਮਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਗਦੈ 50 ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, 3 ਵਾਰ ਓਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
---------------------------------------------------------------
''ਸੰਸਾਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾ ਨਾ ਰਹੀਏ''
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾਕਿ ਪੁਤਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਿੰਡ
ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡੈਡ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਡੈਡ ਸੰਸਾਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾ ਨਾ ਰਹੀਏ। -Navtej Sandhu ੧ May
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ (ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 (ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਾਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020)'' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ''ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ''। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ''। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਖ਼ੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।'' ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ 'ਗੁਲਾਮੀ' ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ''ਆਜ਼ਾਦ'' ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੜਾ ਗੁੱਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ''ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ''ਹਿੰਦੂ'' ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ''ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ'' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਘੜਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਫੌਜ, ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ''ਉੱਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ੍ਹ ਪਟਵਾਰੀ'' ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਬੱਝਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਵੀ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ 'ਤੇਲ ਜੰਗ' ਨਾਲ ਪਈ ਸੱਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਡੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲਕਾਉਣਾ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੀਂ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਪਰੋਲੋਤਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਕੁੱਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਆਦਿ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪਾਏ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਢਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਮੁਆਫਕ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਲਈ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ, ਤਿੱਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਢਕੌਂਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਇਸਦੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਈ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 'ਸੁਧਾਰ' ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤੱਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੱਈ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਆਣ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ੦-੦
