ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਮਈ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਬਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 1977 ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮੋ-ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਰੰਗੀ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਰੰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। 
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਕੁੱਲ ਤਬਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂs  sਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ''ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਲੋਕ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ''ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸ਼ਾ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਮਜਬੂਤ ਘੋਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ! 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।  ੦-੦